सीएम शिवराज ने उच्च अधकारियों के साथ प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी जिले में ड्रग्स की, अवैध शराब की बिकवाली होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। एसपी, थानेदार जिम्मेदार होंगे।
भोपाल / दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश में नशामुक्ति अभियान का शुभारंभ करने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर एक बार फिर सख्त नजर आए। उन्होंने मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस एवं उच्च अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से जनसेवा अभियान एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कानून-प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट रूप से ताकीद करते हुए कहा कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। स्कूल, कॉलेज आसपास, छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलती है। यह हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है। इनफॉर्मर सक्रिय कीजिये। ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। पता लगाएं कि इनको संरक्षण देने वाले कौन है, इनके तार कहां जुड़े हैं। जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करें। ये अक्षम्य है। पहले चरण में अभियान चलाए। एक से ज्यादा राज्यों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। दूसरे चरण में कार्रवाई के बाद भी किसी जिले में ड्रग्स की, अवैध शराब की बिकवाली होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। आरोपी पकड़े जाने पर एसपी, थानेदार और उच्च अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन पर एक्शन लेंगे।
हुक्का लाउंज के नाम पर नहीं चलेगी गड़बड़
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान हुक्का लाउंज को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हुक्का लाउंज कई तरह की ऐसी गतिविधियों कर रहे हैं, जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हुक्का लाउंज के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो, ये हम होने नहीं देंगे। कहीं हुक्का लाउंज न चले, तत्काल बंद हों। इनफॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। उन्हें इनाम देंगे। शराब पीकर ग़दर करना, दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना ये बर्दाश्त नहीं।
दुराचारी को नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ जीरो टालरेंस
सीएम शिवराज ने कहा कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्से नहीं जाएंगे। तबाह करना है उन्हें। अपराधियों और दुराचारियों की कमर तोड़ने बुलडोजर भी लगातार चलता रहेगा। करप्शन के मामले में जीरो टालरेंस की नीति अपनाएं। सूची बनाएं। जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ें। किसी को छूट नहीं है। स्वच्छ प्रशासन हमें देना है। साप्ताहिक रिपोर्ट बने। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ भी थपथपाएंगे। लेकिन गड़बड़ करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे।