भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के निर्णय और इस पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उमाकांत उमराव में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लिए जाने के फैसले से जुड़ी जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को दी। बैठक में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विचार किया गया। अब आयोग अध्यादेश वापस लेने से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विधिक सलाह ले रहा है। चुनाव को लेकर आयोग निर्णय विधिक सलाह मिलने के बाद लेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित (पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य) पदों को छोड़कर चुनाव करा रहा था। चूंकि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, सरकार ने उसे ही वापस ले लिया है इसलिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ेगा। विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी का कहना है कि जिस प्रविधान से चुनाव कराए जा रहे थे, जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं।