बड़वानी /इन्दौर कमिश्नर आकश त्रिपाठी ने गुरूवार को बड़वानी जिला मुख्यालय पर बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होने कई योजनाओं में बड़वानी जिले की प्रदेश के टाप जिलों में शुमार होने पर कलेक्टर अमित तोमर की पीठ थपथपाकर अन्य अधिकारियों को भी आगे इसी प्रकार प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर श्री त्रिपाठी ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाये गये निरोगी काया अभियान में बड़वानी जिले को प्रदेश में मिला तृतीय स्थान एवं राजस्व विभाग की आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को दर्ज करने में प्रदेश में प्रथम स्थान रहने पर खुशी व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आगे भी सभी अधिकारी सामूहिक प्रयास करते हुए इसी प्रकार उपलब्धि प्राप्त करेंगे।
बैठक के दौरान कमिश्नर ने आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत चलाये जा रहे जनमित्र शिविर में इन्दौर संभाग के सभी जिलोें में बड़वानी के द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर खुशी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये। अगर इस अभियान में आवेदक को निर्धारित समय पर वांछित सेवा देने में कोई पदाधिकारी असफल रहता है तो उस पर प्रावधान अनुसार जुर्माना लगाकर संबंधित राशि आवेदक को दिलवाई जाये। इसके साथ ही कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को चेताया कि जनमित्र योजना में प्राप्त आवेदनों का निराकरण यथासंभव सकारात्मक ही किया जाये। कोई दस्तावेज की कमी होने पर उसकी पूर्ति संबंधित आवेदकों से करवाते हुए वांछित सेवा प्रदान करवाई जाये।
बैठक के दौरान कमिश्नर ने निर्देशित किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को दिये गये टेबलेट संचालन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलवाया जाये। जिससे मैदानी अमला फील्ड में किये जा रहे कार्यो की जानकारी मौके से ही आनलाईन कर सके।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री तोमर ने बताया कि जिले में ऐसे अतिकम वजन के बच्चे, जिन्हे एनआरसी में भर्ती कराने के पश्चात् भी वांछित वजन नही बढ़ा या स्थिति सुधरने के पश्चात् पुनः वजन कम हो गया, उनका प्रायमरी काम्पलेक्स की जांच करवाई गई है और जांच उपरांत उनका वांछित उपचार प्रारंभ करवाया गया है। जिससे शीघ्र ही इन बच्चों का वजन बढ़ाने में सफल्ता मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार कलेक्टर ने बताया कि जिले के दुर्गम-दूरस्थ स्थानों पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 10 नये डिलेवरी केन्द्र प्रारंभ करवाये जा रहे हे। जिसका लाभ क्षेत्र की ग्रामीण जनता को मिलने से संस्थागत प्रसव कराने में सहूलियत मिलने लगेगी।
बैठक के दौरान कमिश्नर ने राजस्व विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन का कोई भी प्रकरण, निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित न रहे। इसके साथ ही उन्होने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वन अधिकार पत्रों से संबंधित आवेदनों का परीक्षण, निराकरण जल्द से जल्द किया जाये। जिससे पात्र हितग्राहिी को अधिकार पत्र वितरित किया जा सके।