बड़वानी /जिले के सभी प्रायवेट अस्पतालों में अनियमितता व मापदण्ड अनुसार सुविधा तथा फायर एनओसी नही है, उन अस्पतालों के संचालकों को अंतिम सूचना पत्र जारी किया जाये। सूचना पत्र के माध्यम से उन्हे अनियमिताओं को दुरूस्त करने का समय दिया जाये। समय सीमा के पश्चात् भी अनियमितता का निराकरण नही होने पर संबंधित प्रायवेट अस्तपाल की मान्यता निरस्त की जावे।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान उक्त बाते कही। इस दौरान कलेक्टर सीएमएचओ डाॅ. अनिता सिंगारे को निर्देशित किया कि जिले के समस्त प्रायवेट अस्पतालों के निरीक्षण हेतु गठित दल के सदस्य प्रायवेट अस्पतालों का निरीक्षण कर, अपनी रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करे।
समय सीमा बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों एवं वीडियों कांफे्रंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी विभागों के अधिकारियों को पुनः स्मरण कराते हुए कहा कि समय सीमा बैठक में शासकीय प्रायोजित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की जाती है। अतः जिला अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी बिना किसी कारण के समय सीमा बैठक से अनुपस्थित नही रहे।
आयुष्मान आपके द्वारा 4.0 अभियान के तहत बनाये जाये पात्र लोगों के निःशुल्क कार्ड
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने आयुष्मान आपके द्वारा 4.0 अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड 31 अक्टूबर तक निःशुल्क बनाये जाये। साथ ही सभी सीएमओं एवं जनपदांे के सीईओ को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में शतप्रतिशत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाये। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पात्र लोगों के शतप्रतिशत आयुष्मान कार्ड नही बनाये गये तो इसके लिए नगर पालिका सीएमओं एवं जनपदों के सीइओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। और इस बात का उल्लेख उनकी सीआर में भी किया जायेगा।
सीएम हेल्प लाईन की समीक्षा के दौरान जताई अप्रसन्नता
समय सीमा बैठक के दौरान सीएम हेल्प लाईन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्प लाईन शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली योजना है। अतः इसके प्रकरणों के निराकरण नही करने पर जिन अधिकारियों ने अपना परफारर्मेंस नही सुधारा है, उनका वेतन आगामी आदेश तक रोका जाये। साथ ही सभी अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया कि एल-वन स्तर पर ही शिकायत का निराकरण करे एवं शिकायतकर्ता से मोबाईल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करे। और इस बात का उल्लेख शिकायत के निराकरण में भी करे।