बड़वानी सीईओ-जनपद एवं आरईएस के कार्यपालन यंत्री को शोकाज नोटिस जारी करने के दिये निर्देश… पानसेमल सीईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव तथा जिला पंचायत के कार्यालय सहायक को निलंबित करने के दिये आदेश
बड़वानी /प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि ग्रामों का विकास हो, ग्रामीणों सहित बच्चों को भी सुविधाएं मिले। पंचायत सचिवों की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी के कारण ग्रामों के बच्चों को बैठने एवं सीखने के लिए आंगनवाड़ी भवन नही मिल पा रहा है, इससे यह सिद्ध होता है कि पंचायत सचिव न तो शासन की योजनाओं के प्रति गंभीर है और ना ही समाज के प्रति संवेदनशील।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने रविवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों की समीक्षा करते हुए यह बातें कही। इस दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले की समस्त जनपदों में अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति की समीक्षा की तथा निर्देशित किया कि बैठक में दी गई समय सीमा में पूर्ण नही करने वाले पंचायत सचिवों को निलंबित किया जायेगा और राशि की वसूली मय ब्याज सहित की जावेगी। सभी पंचायत सचिवों ने बैठक में बताई गई समय सीमा में ही आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
बड़वानी सीईओ-जनपद एवं आरईएस के कार्यपालन यंत्री को शोकाज नोटिस जारी करने के दिये निर्देश
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने समीक्षा बैठक के दौरान बड़वानी जनपद पंचायत सीईओ श्री नानसिंग चैहान को जनपद पंचायत बड़वानी के सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही नही करने पर तथा आरईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री राजेन्द्र पंवार को बैठक से अनुपस्थित रहने पर शोकाज नोटिस जारी किया है।
पानसेमल सीईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव तथा जिला पंचायत के कार्यालय सहायक को निलंबित करने के दिये आदेश
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने पानसेमल सीईओ को अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों की राशि निकालकर कार्य नही करने वाले सचिवों के विरूद्ध उचित कार्यवाही नही करने पर तथा जिला पंचायत के सहायक श्री कैलाश बघेल को पंचायत सचिवों के विरूद्ध चल रहे प्रकरणों में कोई कार्यवाही नही करने पर निलंबित करने के निर्देश दिये है।
वही ग्राम पंचायत मरदई के सचिव श्री शांतिलाल गुजारिया के विरूद्ध जनसुनवाई में निरंतर शिकायते आने पर तथा शासकीय राशि का दुरूपयोग कर राशि जमा नही कराने पर कलेक्टर ने निलंबित करने के निर्देश दिये है।
पंचायत सचिवों पर दर्ज कराई जाये एफआईआर
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत घट्या के सचिव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जैन को दिये। उल्लेखनीय है कि माह मई में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान 12 लाख रुपये की राशि शासकीय खाते में जमा कराने के निर्देश कलेक्टर ने ग्राम पंचायत घट्या के सचिव को दिये थे परन्तु कलेक्टर के निर्देश के उपरांत भी सचिव द्वारा राशि जमा नही कराई जाने पर कलेक्टर ने शासकीय राशि का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिये है।
बैठक में दिये गये अन्य निर्देश
ऽ पूर्व में माह मई 2022 में कलेक्टर के द्वारा अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों की समीक्षा कर 30 जून तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये थे। जिन पंचायतों में निर्माण कार्य अभी भी अप्रारंभ की स्थिति में है, वहां के सचिवों से 2 दिवस में राशि वसूल कर जमा कराई जाये।
ऽ अपूर्ण आंगनवाड़ी भवन के निर्माण कार्य की राशि का दुरूपयोग करने वाले पंचायत सचिवों की 2-2 वेतन वृद्धि रोकी जाये। साथ ही एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ नही करने पर उन्हे कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाये।
ऽ ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वालों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाये।
ऽ जिन पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन हेतु निर्माण राशि कम जारी की गई है, उन आंगनवाड़ी भवनों का मूल्यांकन कर शेष राशि की मांग शासन से की जाये।
ऽ शासकीय भवनों पर कब्जा करने वालों को भवन रिक्त कराने हेतु नोटिस दिया जाये। नोटिस के बाद भी भवन रिक्त नही करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाये।
ऽ जिन ग्रामों में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण स्थल का विवाद है, उनके निर्माण स्थल को प्रस्ताव बनाकर स्थान बदला जाये।
ऽ पूर्व सरपंच एवं सचिवों से निर्माण कार्य नही करवाया जाये, बल्कि उनके अधूरे भवनों का मूल्यांकन उनसे राशि की वसूली मय ब्याज की की जाये। राशि नही देने की दशा में उनके विरूद्ध एफआईआर सहित जेल भेजने की कार्यवाही की जाये।
ऽ जिन ग्राम पंचायतों आंगनवाड़ी भवन की राशि खातों में जमा है, और उसका कोई उपयोग सचिव द्वारा नही किया जा रहा है तो उन ग्राम पंचायतों के सचिव अगले दो दिवस में राशि पुनः शासन के खाते में जमा कराये।
ऽ रविवार को आयोजित अपूर्ण आंगवाड़ी भवनों की समीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले पंचायत सचिवों को 1-1 दिन का वेतन काटा जाये।
यह थे उपस्थित
समीक्षा बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री आरएस गुण्डिया, सहायक संचालक श्री अजय कुमार गुप्ता, समस्त जनपदों के सीईओ, समस्त विकासखण्डों के परियोजना अधिकारी सहित ग्राम पंचायत सचिव सहित लगभग 200 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।