मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के कायाकल्प के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज राशि जारी की। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि- कई लोग कहते थे की सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। वास्तव में ये काम नगरीय निकायों का है। लोग सुबह सुबह पार्षद को ही पकड़ेगा और कहेंगे की देख लो। हमने सोचा कि सड़कों को भी ठीक करना बहुत जरूरी है इसलिए प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। राज्य सरकार ने पहली बार अपनी तरफ से सड़कों के मरम्मत के लिए राशि जारी की है।
सीएम ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि 15 से लेकर 30 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ये नहीं हो कि पैसा पड़ा है कि टेंडर हो रहे है ई टेंडर हो रहे हैं। मई में काम हमें खत्म करना है, सबसे कह रहा हूं, फटाफट काम पूरा करो टेंडर, प्रक्रिया जल्द ही हो कोई चक्कर में ना पड़े। जानकार ठेकेदार नहीं आए तो बहुत अच्छा है। जरा सी भी लापरवाही में बहुत पीछे चले जाएंगे। क्वालिटी का काम होना चाहिए। कहा कि काम की रोज मॉनिटरिंग करें।जो नगरीय निकाय नंबर वन आए ,नंबर वन है उनको पुरस्कृत किया जाए। रहवासियों के सम्मेलन हो मैं भाव पूर्ण तरीके से अपील कर रहा हूं कि नगरीय निकाय को स्वच्छ बनाने में कोई कसर न छोड़ें। हमें एक नंबर कहना है। अच्छा प्रोसेसिंग के लिए डिटेल और एडवांस प्लानिंग कर लीजिए। गर्मियों में पीने के पानी से अभी से चिंता कर लीजिए। मौसम बदल रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी से नल-जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो हमारे बड़े शहर है मैंने पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए शहरी पेयजल योजना बनायी थी। अलग मेंटेनेंस का काम भी होना चाहिए वरना पता चला गर्मी में पाइपलाइन फूट रही है। खंडवा वालों में विशेष रूप से कह रहा हूँ ज़रा ध्यान रखना।
निकायों की अवैध कॉलोनियां होंगी वैध
जितने भी कर्मचारी है वो सबका मानदेय समय पर मिलना चाहिए। CM हेल्पलाइन में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष की रुचि रहे। थोड़े समय पर समाधान मुझे होना चाहिए, आपका सहयोग हो जाएगा। ये भी तय किया है कि हम अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। सीएम ने मंत्रियों से कहा अवैध कॉलोनी के चलते जो लोग भी परेशान हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द वैद्य किया जाए। आखिर कब तक लोग परेशान रहेंगे। कहा कि 12 हजार 174 करोड़ अमृत योजना पर खर्च होंगे।
इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि स्वीकृत
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा एक साथ 750 करोड़ की राशि प्रदेश के इतिहास में पहली बार स्वीकृत किया गया है। इस राशि से शहरी क्षेत्रों की सड़कों का कायाकल्प होगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने के लिए 2611 अहाते बंद करने का निर्णय भी मुख्यमंत्री शिवराज ने लिया। प्रदेश के इतिहास में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके पहले दूसरी सरकार जब मध्यप्रदेश में थी तो हुक्का बार का चलन प्रदेश में बढ़ा था। सीएम शिवराज ने हुक्का बार को भी बंद करने का निर्णय लिया। लाडली बहना और बहनों के कल्याण के लिए अहाते बन्द करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक तरफ दूसरी राज्यों में जहां शराब से आय बढ़ रही है ,राजस्व बढ़ रहा है।