कोरोना संकट के बीच आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी सांसदों के वेतन में एक साल तक 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही सांसद निधि के लिए दी जाने वाली राशि भी दो साल तक के लिए टाल दी गई है। यह अहम फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने भी अपने वेतन में से 30 प्रतिशत कटौती की बात कही है। इस कटौती से सरकार को एक साल में करीब 8 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह राशि भारत के समेकित कोष में दर्ज की जाएगी।
