खेतिया( Mahesh Bhawsar) आज मंडी कर्मचारी का खेतिया ने अपने कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर राज्य शासन के मंडी अधिनियम संशोधन का विरोध किया है गौरतलब है की 4 मई 2020 को राज्य शासन द्वारा मंडी अधिनियम में संशोधित उत्तर प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का निजीकरण किया गया है जिसको लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में मंडी कर्मचारी संघ संशोधित बिल को लेकर संघ ने निवेदन किया था उक्त मांग को लेकर राज्य शासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद आज प्रदेश के मंडी कर्मचारी संघ ने काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया है इस मामले में खेतिया मंडी कर्मचारी संघ अध्यक्ष संतोष चौहान ने बताया कि 4 मई को मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है उसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाकर मंडी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर मंडियों की आय पर कुठाराघात किया गया है इस संशोधन से मंडियों के हाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कठिनाई आएगी तथा पुन: सावकारी प्रथा चालू होकर कृषकों का शोषण प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि कृषकों मैं वर्तमान मैं भी नियमों के ज्ञान की कमी है भुगतान प्राप्त करने मैं वर्तमान में मंडियों की जिम्मेदारी है परंतु प्राइवेट मंडिया होने पर भुगतान संबंधी परेशानी का सामना कृषकों को करना पड़ेगा
