खराब प्रदर्शन वाले जिलों इंदौर, रायसेन, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, धार तथा आगर-मालवा के कलेक्टरों को काम में सुधार लाने के निर्देश दिए।
भोपाल / प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन में विभिन्न् जिलों के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए कही। योजनाओं का लाभ देने में विलंब करने पर सीएमओ, प्राचार्य, थानेदार सहित अन्य कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए।
शिवपुरी में दामोदर प्रसाद को पीएम आवास योजना की किस्त देने में विलंब की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी और लिपिक को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, मंडला के देवेंद्र ने बताया कि उसकी बहन 2018 से लापता है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदक की बहन को ढूंढने के साथ दोषी थानेदार और हवलदार को निलंबित करने के निर्देश दिए। दतिया की श्रद्धा के पिता राधेश्याम ने बताया कि उसे गांव की बेटी योजना के तहत पहले-दूसरे वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्राचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए। रायसेन के जय सिंह बंजारा के बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें सहायता मिलने में बहुत विलंब हुआ। इस पर पंचायत सचिव को निलंबित करने के लिए कहा गया।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं के निराकरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सिवनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, छतरपुर, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद, डिंडोरी, झाबुआ तथा रतलाम के कलेक्टरों को बधाई दी। वहीं, खराब प्रदर्शन वाले जिलों इंदौर, रायसेन, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, धार तथा आगर-मालवा के कलेक्टरों को काम में सुधार लाने के निर्देश दिए।
एसडीएम से पूछें क्यों हुआ विलंब
बैठक में रीवा के किसान भगवत सिंह को बाणसागर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा समय पर नहीं मिलने की बात उठाई। कलेक्टर ने लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण करते हुए 194 किसानों को मुआवजा दिला दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) से पूछा भुगतान में विलंब क्यों हुआ। इंदौर में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा द्वारा स्ट्रीट वेंडर योजना में दस हजार रुपये दो किस्तों में देने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राशि एकमुश्त दी जाए।
मोबाइल से प्रमाणपत्र देने वाला पहला राज्य
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत मोबाइल के माध्यम से प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। एक ही दिन में स्थानीय निवास और जाति प्रमाण पत्र देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सीएम हेल्पलाइन में अब नागरिक वाट्सएप नंबर 7552555582 पर भी शिकायत कर सकते हैं।