भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से नगर निगम,नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनीं अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कानून-व्यवस्था की बैठक में महिलाओं व बच्चियों से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।ऐसी घटनाओं में आरोपी कोई परिजन होने पर भी कठोर कार्रवाई करने को कहा है।जिससे विकृत सोच वालों को सबक मिले।डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में हुए निर्णय के अनुसार महिलाओं व बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए और उनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 1 रु.किलो की दर से फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा।जिससे महिलाओं,बच्चों में आयरन व विटामिन की कमी को पूरा किया जाएगाउन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्य सचिव,सभी विभागों के एसीएस व प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मंत्री हर सोमवार को रोडमेप के अनुसार साप्ताहिक,मासिक,त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।