भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि की वजह से प्रदेश के 55 लाख किसान प्रभावित हुए हैं, इससे 16 हजार करोड़ रुपए की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को मुआवजा देने के लिए सभी मंत्री अपनी एक महीने की सैलरी देंगे। इसके साथ ही सभी मंत्री केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश से किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ दिल्ली में धरना देंगे। मंत्री शर्मा ने कहा कि सीएम कमलनाथ किसानों के लिए उपवास रखेंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें अवैध होर्डिंग को लेकर बात हुई। अब शहरों में होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति लेना जरूरी होगा। मध्यप्रदेश सरकार का 17 साल पुराना विमान बेचने पर भी सहमति बन गई है इसके साथ नया विमान खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि बढ़ाई गई है।
भाजपा प्रधानमंत्री के घर के बाहर करे प्रदर्शन
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार द्वारा अतिवृष्टि के लिए राहत पैकेज ना दे दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 नवंबर को मध्यप्रदेश में जो प्रदर्शन करने जा रही है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर करना चाहिए ताकि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को राहत की राशि दे दें।
सीएम का हुआ सम्मान
मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम कमलनाथ का सम्मान किया गया। मैग्नीफिसेंट एमपी और झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर मंत्रियों ने सीएम को बधाई दी। वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान राशि को 7 हजार से बढाकर 10 हजार किया गया है। प्रदेश में लगने वाले 2640 मेगावॉट बिजली प्लांट के लिए कोयले खरीदी का प्रस्ताव पास किया गया, बिजली उत्पादन के लिए कोल इंडिया से ये कोयला खरीदा जाएगा। हेलिकॉप्टर की निवादा नहीं आने के कारण इसका वापस से ऑक्शन किया जाएगा। प्रदेश सरकार का पुराना हवाई जहाज बेचकर नया हवाई जहाज खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। सरकार 59 करोड़ रुपए में सात सीटर नया हवाई जहाज खरीदेगी। हरियाणा सरकार ने दो महीने पहले ही ऐसा विमान खरीदा है। मध्यप्रदेश राज्य पुन निर्माण कोष का भी गठन किया गया है। यह कोष बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना। प्राकृतिक आपदा के दौरान इस कोष के माध्यम से मदद की जाएगी।